-----------नास्तिकता और हमारा संविधान----------------
हमारा देश भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है यहाँ पर लोग धार्मिक स्वतंत्रता का भरपूर लाभ उठा सकते हैं कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग किसी भी धर्म को मानकर जियें इसके लिए कोई रोकटोक नहीं है इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़ दूसरे के धर्म का अनुसरण करें तो भी कोई समस्या नहीं है इतना ही नहीं यहाँ पर कोई भी किसी व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकता है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है जो कि इस प्रकार है-
अनुच्छेद 25-- अपने मन से किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है।
अनुच्छेद 26--धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने की, विधि सम्मत धन अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है।
अनुच्छेद 27--राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गयी है।
अनुच्छेद 28---राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलपूर्वक सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। धार्मिक कट्टरता और पाखंड के इस दौर में मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती कि वह किसी सरकारी फार्म या शपथपत्र में अपना धर्म घोषित करे। अगर वह लिखता है कि 'कोई धर्म नहीं' यानी धर्म में उसका विश्वास नहीं है तो इसे स्वीकार करना होगा, यही उसका धर्म है। हर व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह किसी खास धर्म में विश्वास रखे या न रखे, उसका अनुपालन करे या न करे या धर्मशास्त्र में उसकी आस्था न हो।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है जिसका अपना कोई सरकारी तौर पर घोषित धर्म नहीं है अत: सरकार धार्मिक स्वतंत्रता के संविधान प्रदत्त अधिकार के उपयोग से किसी को नहीं रोक सकती, चाहे वह किसी खास धर्म में रहने या छोड़ने का सवाल हो या किसी भी धर्म में विश्वास न रखने का प्रश्न हो।
देश में ऐसा एक भी कानून नहीं है जो लोगों को किसी न किसी धर्म में विश्वास रखने को मजबूर करता हो।
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---------- Atheism and our Constitution ----------------
Our country India is a secular nation, here people can take full advantage of religious freedom, to say that people here live any religion, there is no restriction for this, apart from this, no person can leave his religion and other religion. Even if you follow, there is no problem. Not only this, no one can force anyone to be religious here.
Articles 25 to 28 in the Indian constitution provide religious freedom which is as follows-
Article 25 - Freedom to follow, conduct and propagate any religion with one's own mind, any person can believe and propagate any religion.
Article 26 - Freedom to manage religious affairs, any person has the right to establish and nurture institutions for his religion, right to acquire money, ownership and administration.
Article 27 - The state cannot compel any person to pay such tax, whose income has been specially fixed for spending in the promotion or nurture of a particular religion or religious sect.
Article 28 --- Religious education will not be given in an education institution fully funded by state law. Such educational institutions cannot compel their students to participate in any religious ritual or listen to any religious preaching force. In this era of religious fanaticism and hypocrisy, the decision of the Mumbai High Court is welcome that the government cannot compel anyone to declare their religion in any government form or affidavit. If he writes that 'there is no religion', that is, he does not believe in religion, then it has to be accepted, that is his religion. It is the fundamental right of every person to believe or not to believe in a particular religion, to follow or not to adhere to it or to have no faith in theology.
India is a secular democratic country which has no officially declared religion of its own, so the government cannot stop anyone from exercising the constitutionally given right to religious freedom, whether it is a question of living or leaving a particular religion or any religion. There is a question of not believing in it.
There is not a single law in the country that forces people to believe in some religion.
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